तेल पर सरकार की राजनीती ........

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा करके केंद्र की मौजूदा संप्रग सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। यह सरकार की अकर्मण्यता का घोतक है और इसके जरिए पहले ही महंगाई से त्रस्त देश की जनता को आर्थिक आतंक में झोंकने का काम किया गया है। देश की जनता को राहत देने में यूपीए सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। प्रधानमंत्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि को मजबूरी बताना यह साबित करता है कि सरकार का देश की आर्थिक प्रगति का दावा कितना खोखला है। यह निर्णय महंगाई से कराह रहे आम आदमी पर और बोझ लादने जैसा है। मेरे हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कितनी ही बढ़ गई हों लेकिन हालात इतने खराब अभी भी नहीं हुए हैं कि उन्हें ‘बेकाबू’ कहा जा सके। तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार स्वयं अपना मुनाफा कम करके जनता को राहत दे सकती है।सरकार पेट्रोल व डीजल पर लगी ड्यूटियों व करों को घटाकर जनता को राहत देने का कार्य करे। सरकार कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी तथा राज्य करों को कम करके अपना मुनाफा कम करे और आम जनता को राहत दे। मसलन अगर पेट्रोल 50 रूपये प्रति लीटर बिकता है तो इसका 25 रूपये सार्वजनिक वितरण वाली कंपनियों के और 25 रूपये सरकार के खाते में जाता है। सरकार को अपने इसी मुनाफे को कम करना होगा जिससे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड जैसी भारत की सार्वजनिक तेल कंपनियों का घाटा भी कम होगा। बड़ी अजीब बात है कि स्वयं केंद्र सरकार एकदम से रसोई गैस पर 50 रूपये, पेट्रोल पर 5 रूपये तथा डीजल पर 3 रूपये की वृद्धि कर देती है और राज्य सरकारों से करों को कम कर इसका भार वहन करने की बात कहती है। वह स्वयं इसके लिए कोशिश क्यों नहीं करती है? वहीं दूसरी आ॓र बार–बार तेल कंपनियों के घाटे की बात कहना किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये सार्वजनिक तेल वितरण कंपनियां जिस कदर घाटा दिखा रही हैं, हकीकत में उतना घाटा उनको नहीं हो रहा है। फिलहाल इनको 1 लाख करोड़ रूपये का घाटा होने की बात कही जा रही है लेकिन सच्चाई का पता इनकी बैलेंसशीट देखकर ही लगाया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसीन तथा एलपीजी जैसे इनके ऐसे उत्पाद हैं जिनमें इनको घाटा सहना पड़ता है मगर इनके पास आय के अन्य स्रोत भी हैं। उड्डयन में इस्तेमाल होने वाला ईंधन (एविएशन फ्यूल), लुब्रिकैंट्स, तथा पेट्रोलियम वेस्ट जैसे इनके दसों बाई–प्रोडक्ट्स हैं जिनसे इन कंपनियों को भारी मुनाफा होता है। इनसे होने वाले मुनाफे का जिक्र तो इतने जोर-शोर से नहीं किया जाता है।प्रधानमंत्री द्वारा ‘कुछ नहीं हो सकता’ की बात कहकर हाथ खड़े कर देना, यह दर्शाता है कि संप्रग सरकार ने गत चार वर्षों से विकास दर में वृद्धि की आ॓ट लेकर जो प्रचार किया, उसने दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। तेल मूल्य दाम में बढ़ोतरी का असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर पड़ता है। ऐसे में इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि सरकार का चंद दिनों में महंगाई पर काबू पा लेने का दावा कितना सच्चा है?